सुशासनका सन्दर्भमा नेपालमा वि.सं. २००७ सालदेखि कानुनी राज्यको मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् तर पनि राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीति, शिक्षा र जनचेतनाको कमी जस्ता विभिन्न कारण बलियो संवैधानिक राज्यव्यवस्था निर्माण हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुनसकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको संविधान एवम् सरकारी योजनामा समेत सुशासनको अवधारणालाई आत्मसात् नगरेको पनि होइन । तर पनि राजनीतिक अस्थिरता, लोकतान्त्रिक सँस्कृतिको अभाव, कानुनी शासनको मान्यताभित्र रही कार्य गर्ने संस्कारको कमी जस्ता विभिन्न कारणले मुलुकमा सुशासन अर्थपूर्ण हुनसकेन ।
राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले प्रशासनसंयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सकेन । सेवाग्राहीको विश्वास प्रशासनले आर्जन गर्न नसक्दा राजनीति र प्रशासनप्रति आम नागरिकको गुनासो रहिरह्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यस वास्तविकतालाई महसुस गरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०६४ सालमा “सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी गरियो । यस ऐनले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुृक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग-यो । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा लिई मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न व्यवस्था ग-यो । जसअनुसार कार्य सञ्चालनका आधार, सरकारले अख्तियार गर्ने नीति, प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन र जिम्मेवारी, प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था, घुम्तीसेवाको सञ्चालन, सार्वजनिक सुनवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधि जस्ता व्यवस्थाहरू छन् । ऐनको उद्देश्यलाई अर्थपूर्ण बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ जारी गरिएको छ ।
Guest
