बजेटको चरण:
- बजेट अनुमान,
- बजेट स्वीकृति,
- बजेट कार्यान्वयन,
- लेखा परीक्षण तथा मूल्यांकन :
१. बजेट अनुमान
आगामी वर्ष आफूलाई हुने आम्दानीको अनुमान गर्दा सरकारले विगतका वर्षमा कहाँबाट कति आम्दानी प्राप्त भयो सो को पुनरावलोकन गरिन्छ । तथा नीतिगत सुधार, कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्ने नीतिहरु निर्माण गरिन्छ । साधारण खर्चको अनुमान गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक खर्चको विवरण मागिन्छ र प्राप्त भएपछि परामर्श गरी खर्चको टुङ्गो लगाइन्छ । विकास खर्चको अनुमान गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग योजनाहरुको लागत विवरण मागी अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगसँग मिलेर विकास बजेट तयार पार्दछ । बजेट तर्जुमा भनेको राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो । बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यापालिकाको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्दछन् ।
२. बजेट स्वीकृति
सरकारका अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट स्वीकृतिका लागि संसदमा पेस गर्दछ र संसदमा व्यापक छलफल गरिन्छ । सदनमा बजेटका सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्षहरुको बारेमा टिप्पणी भई सो टिप्पणीका आधारमा आवश्यक परे संशोदन सहित बजेट स्वीकृत गरिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्मा आवश्यक छलफल पश्चात् पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ |
३. बजेट कार्यान्वयन
बजेट निर्माणपछि कार्यान्वयन गरिन्छ, बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आफ्ना मातहतका विभिन्न कार्यालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्दछ। यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको सङ्कलन तथा वितरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू संलग्न हुन्छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ ।
४. बजेट लेखापरीक्षण र मूल्याकंन
लेखापरीक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । लेखापरीक्षण स्वतन्त्र निकायबाट गराई त्यसको प्रतिवेदन गरिन्छ । लेखापरीक्षण कुनै पनि कार्यालयको लेखा प्रमुख तथा कार्यालयको आर्थिक अनुशासनको परीक्षण हो । लेखापरीक्षण आन्तरीक र अन्तिम गरी दुई चरणमा हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्दछ भने अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्दछ । बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्याङ्कन हो । बजेटको मूल्याङ्कन मुख्य रूपमा दुई किसिमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्याङ्कनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखा परीक्षकबाट गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनपछि बजेटका के कति लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु प्राप्त भए, के कति भएनन्, नहुनुका कारणहरु बारे मूल्याङ्कन गरिन्छ । विकास आयोजनाका लक्ष्य र प्रगतिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले र सरकारी आर्थिक कारोबारको मूल्याङ्कन महालेखा परीक्षकले गर्छ । यी दुवै निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्याङ्कनको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसै गरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धि मूल्याङ्कन गरिन्छ |
Login to ask a question from Government Budget , Accounting and Auditing System
