सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधानअनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला कहिले ग¥यो ?

 विसं २०७८ असार २८ ।
– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, किशोरप्रसाद खतिवडा एवम् डा आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त नभएको, धारा ७६ (५) को पूर्वावस्था कायम रहेको, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था कायम रहेको भन्दै विघटन बदर गरेको । इजलासले उक्त विघटन यसअघि २०७७ फागुन ११ गते �....Show More

 विसं २०७८ असार २८ ।
– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, किशोरप्रसाद खतिवडा एवम् डा आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त नभएको, धारा ७६ (५) को पूर्वावस्था कायम रहेको, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था कायम रहेको भन्दै विघटन बदर गरेको । इजलासले उक्त विघटन यसअघि २०७७ फागुन ११ गते भएको मुद्दाको फैसला प्रतिकूूल रहेको पनि उल्लेख गरेको ।
– विघटन बदरसँगै अदालतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको ।
– मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवाका पक्षबाट १४९ सदस्यको हस्ताक्षर परेको देखिँदा त्यसलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख रहेको । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएको उल्लेख फैसलामा रहेको । संशय भएमा त्यस्तो हस्ताक्षरको परीक्षण स्वाभाविक हुने पनि फैसलामा भनिएको ।
– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अमान्य गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सात दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश दिएको ।
– पहिलो विघटन (२०७७ पुस ५ गते) पछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक बहुमतको सरकार दिन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेताको हैसियतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।