Save Cancel

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा वि सं २०७८ भदौ २५ मा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेट (प्रतिस्थापन बजेट)को राशि कति रहेको छ ?

 रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड
– अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटभन्दा यो बजेट करिब १५ अर्ब रुपियाँले कमी रहेको ।
– २०७८ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ रहेको ।
आय–व्यय विवरण
– चालू खर्च :छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड (४१ ५२ प्रतिशत)
– पुँजीगत खर्च : तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड (२३ १६ प्रतिशत)
– वित्ती�.... Show More

 रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड
– अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटभन्दा यो बजेट करिब १५ अर्ब रुपियाँले कमी रहेको ।
– २०७८ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ रहेको ।
आय–व्यय विवरण
– चालू खर्च :छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड (४१ ५२ प्रतिशत)
– पुँजीगत खर्च : तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड (२३ १६ प्रतिशत)
– वित्तीय व्यवस्थापन : एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड (११ ६ प्रतिशत)
– वित्तीय हस्तान्तरण : तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड (२३ ७२ प्रतिशत)
स्रोत व्यवस्थापन
– राजस्व :१० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड
– वैदेशिक अनुदान : ५९ अर्ब ९२ करोड
– वैदेशिक ऋण : दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड
– आन्तरिक ऋण :दुई खर्ब ३९ अर्ब
– वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड (८४ ११ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड (१५ ८९ प्रतिशत) रहेको ।
बजेटका उद्देश्य
– विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।
– अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।
– संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
बजेटका विशेषता
– बजेटमार्फत सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको ।
– मूल्यवृद्धि ६ ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको ।
– मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने ।
– राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक तीन हजार प्रदान गरिने ।
– कोभिड महामारीमा रोजगारी गुमाएका पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपियाँका दरले (राहतस्वरूप प्रतिपरिवार एक पटक) सहयोग प्रदान गर्ने । यो सहयोग २०७८ असोज महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच सय जनालाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम ।
– प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने ।
– तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई राहत प्रदान गरिने ।
– कृषि बीमाको प्रिमियमको अनुदान वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गरिएको ।
– निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने ।
– २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने ।
– २०७८ चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– काठमाडौँ उपत्यकामा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने ।
– धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने ।